सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध हो तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारि आयोग के उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार रूड़की में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उपाध्यक्ष कर्मचारि आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली उन्होंने नगर निगम नगर पालिकाओं के अधिशासी को निर्देश दिये की सफाई कार्य बेहद जोखिम वाला कार्य होता है। तथा उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाय, सभी सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए सभी सफाई उपकरण उपलब्ध करायी जाए। बिना सफाई उपकरण के किसी भी सफाई कर्मचारी से सफाई का कार्य न कराया जाय।
उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी से कि मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी मैन्युअल स्कैवेंजर की परिभाषा समझे और सही रिपोर्ट केंद्र को भेजे, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों का पीएफ, ईएसआई की सुविधा देंने के निर्देश दिये, बिना सफाई उपकरण सफाई कार्य करने पर सभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को फटकार लगा।
अगस्त माह तक कर्मचारियों को एसीपी का भुगतान करें,सफाई कर्मचारी न्यूनतम रू 500 के दिन वेतन दिया जाए, कम वेतन एवं पीएफ व ईएसआई सुविधा न देने वाले ठेकेदारों के खिलाफ श्रम विभाग कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये।, शिक्षित एवं योग्य महिला सफाई कर्मचारी को भी सफाई पर्यवेक्षक बनाया जाए, ठेकेदारों व अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों का शोषण बर्दाशत नहीं किया जाएगा तथा 1 मार्च को हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए। अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके एवं हटाए गए स्वच्छता कर्मचारियों के स्थान पर उनके परिजनों को उनकी जगह नियुक्ति देने के निर्देश दिये।
बैठक में माननीय मेयर रुड़की श्रीमति अनिता ललित अग्रवाल, तहसीलदार सहायक में सहायक नगर आयुक्त अमरजीत कौर आदि उपस्थित थे।
