जनपद के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार मलिन बस्तियों के पुनर्स्थापन तथा विनियमन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं संपन्न की जानी हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण संबंधी नियमावली के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्रांतर्गत जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, उनका ड्रोन सर्वे किया जाए तथा एक एक परिवार का चिन्हीकरण कर लिया जाए।
जो परिवार विनियमितिकरण के दायरे में हैं, उनके विनियमितिकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह भी सर्वे किया जाए, कि मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के घर किस श्रेणी की भूमि पर अवस्थित हैं। नियमानुसार इसको श्रेणीबद्ध किया जाए। मलिन बस्तियों में निवासरत सभी परिवारों का विवरण एकत्र कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यह भी चिन्हीकरण कर लिया जाए कि कौन कौन से परिवार मालिकाना हक प्राप्त करने के पात्र हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सभी कार्य आगामी 15 दिन में संपन्न किए जाएं जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
सहायक नगर आयुक्त नगर निगम लक्ष्मण सिंह भंडारी ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत केवल अल्मोड़ा नगर में ही मलिन बस्तियां अवस्थित हैं। नगर में कुल 73 परिवारों का मलिन बस्ती में चिन्हीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि एनटीडी क्षेत्र में 13, पातालदेवी क्षेत्र में 40, राजपुरा में 4 तथा गडेशी गैर में 16 परिवार मलिन बस्ती के रूप में निवासरत हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह भंडारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
