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हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, अग्निवीरों, बाढ़ सुरक्षा, आवास और सरकारी योजनाओं से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. मदन मोहन मालवीय संस्थान: हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित संस्थान को योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी।

2. परिसंपत्तियों से होने वाली आय: सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों की संपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से मिलने वाली आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं को देने की व्यवस्था को मंजूरी।

3. जन विश्वास संशोधन विधेयक: छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों पर सरल दंड की व्यवस्था के लिए विधेयक विधानसभा में पेश होगा।

4. बाढ़ सुरक्षा: बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण और भूमि के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी।

5. विधानसभा सत्र: वर्ष 2026 के तीसरे विधानसभा सत्र को बुलाने की मंजूरी। तारीख और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

6. नया अग्निशमन कानून: आग और आपात स्थितियों से निपटने के लिए नया अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।

7. सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राहत: राज्य की समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई नियमावली मंजूर। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान शामिल है।

8. 215 पदों को विस्तार: स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की अवधि 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई।

9. हरिद्वार में किफायती आवास: भगवानपुर के सिसौना गांव में आवासीय परियोजना के लिए सड़क की निर्धारित चौड़ाई में 3 मीटर की छूट दी गई। उपलब्ध सड़क 6 मीटर चौड़ी है, जबकि निर्धारित चौड़ाई 9 मीटर थी।

10. बाल वीरता पुरस्कार: साहस, बहादुरी और मानवीय संवेदना दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी।

11. संस्कृति विभाग: विभागीय वित्तीय अधिकारों से जुड़े पदनाम में संशोधन को मंजूरी।

12. ऊधमसिंह नगर में सुधार: बाजपुर की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी सरकारी आदेश में खसरा संख्या की गलती सुधारने को मंजूरी

13. केंद्र सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया गया।

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