आज पीपुल्स यूथ फ्रंट (पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक) की युवा इकाई द्वारा मजदूरों के शोषण, न्यूनतम वेतन और नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी रुड़की को सौंपा गया। संगठन ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है, जिससे मजदूर वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि देश में “लिविंग वेज” की बात होने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। पीपुल्स यूथ फ्रंट के पदाधिकारियों ने कहा कि कई निजी संस्थानों में कर्मचारियों से 12 से 16 घंटे तक कार्य कराया जा रहा है, जबकि सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। संगठन ने सरकार पर उद्योगपतियों के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर जिला बदर जैसी कार्रवाई नागरिक अधिकारों का हनन है। संगठन ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने तथा संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
वहीं एक ज्ञापन उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं जनहित मुद्दों को लेकर मांग उठाई गई। ज्ञापन में आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हुए समाधान की मांग की गई। संगठन के सदस्यों ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। ज्ञापन में सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के हित, रोजगार एवं अन्य जन समस्याओं के समाधान की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. ललित कुमार के खिलाफ की गई कार्रवाई नही रुकती, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चूंकि प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत ललित कुमार के खिलाफ कार्रवाई की, क्या मजदूरों, शोषितो की आवाज उठाना गकत है। ज्ञापन सौंपने वालों में अनुज गौड़, अनिल कुमार, सोनू, समीर, ललित, रोहित सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
