उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय सदस्य विनय प्रताप सिंह 21 से 24 सितंबर तक करेंगे हरिद्वार जनपद का भ्रमण
सफाई कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्थाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा
रुड़की,भगवानपुर,मंगलौर,लक्सर, हरिद्वार,लिब्बरहेड़ी एवं इकबालपुर में निर्धारित समय पर बैठकें एवं निरीक्षण आयोजित होंगे
हरिद्वार, जिला कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय सदस्य श्री विनय प्रताप सिंह 21 से 24 सितंबर 2026 तक जनपद हरिद्वार के भ्रमण पर रहेंगे। भ्रमण के दौरान मंडी समितियों एवं चीनी मिलों में सफाई कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्थाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आउटसोर्स व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं निरीक्षण किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आयोग के भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने, संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने तथा बैठक स्थलों पर अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भ्रमण कार्यक्रम
21 सितंबर 2026 को 11:00 बजे प्रातः–नवीन मंडी समिति, रुड़की में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,03:00 बजे अपराह्न–नवीन मंडी स्थल, भगवानपुर में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,22 सितंबर को 11:00 बजे प्रातः–मंडी समिति, मंगलौर में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,
03:00 बजे अपराह्न–मंडी समिति, लक्सर में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,23 सितंबर को 11:00 बजे प्रातः– नवीन मंडी स्थल, ज्वालापुर (हरिद्वार) में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,03:00 बजे अपराह्न – लक्सर बीनी मिल (आरबीएनएस शुगर मिल लिमिटेड), लक्सर में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,24 सितंबर 2026 को 11:00 बजे प्रातः– लिब्बरहेड़ी बीनी मिल (उत्तम शुगर मिल लिमिटेड), लिब्बरहेड़ी में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,03:00 बजे अपराह्न–इकबालपुर चीनी मिल (उत्तम शुगर मिल लिमिटेड), इकबालपुर में समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण,08:00 बजे सायं–इकबालपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान।
भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, आउटसोर्स एजेंसियों के अधिकारी, ईपीएफ एवं ईएसआई अधिकारी, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
बैठकों में सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध ईएसआईसी, ईपीएफ, यूएएन, वेतन भुगतान, सुरक्षा उपकरण, महिला कर्मचारियों की सुविधाएं, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा शिविर तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं अभिलेखों का भी निरीक्षण किया जाएगा।
